दिल्ली में बदलाव की आंधी! नई CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन -जाने क्या बदलाव होगा

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभालते ही तेजी से फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी, जिससे दिल्ली के लाखों नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

सड़कों की मरम्मत और जल संकट होगा प्राथमिकता

सरकार की अगली बड़ी प्राथमिकता दिल्ली की जर्जर सड़कों की मरम्मत और जल संकट का समाधान है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पूरी कैबिनेट शामिल होगी। इस बैठक में मॉनसून से पहले नालों की सफाई और सड़कों के मेंटेनेंस पर विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी।

यमुना सफाई और पानी की समस्या पर सख्त निर्देश

दिल्ली में यमुना नदी की सफाई और पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने जल बोर्ड को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पिछली सरकार के दौरान पानी की कमी और खराब जल प्रबंधन बड़ा मुद्दा रहा था, जिसे अब प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।

प्रशासनिक सुधार: पूर्व सरकार के स्टाफ को हटाया गया

रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही, जिन सरकारी कर्मचारियों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त किया गया था, उन्हें वापस उनके मूल विभागों में भेज दिया गया है।

कैग रिपोर्ट होगी सार्वजनिक, पारदर्शिता पर जोर

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछली सरकार द्वारा कैग (CAG) की 14 रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की गई थीं। नई सरकार इन रिपोर्ट्स को जल्द सदन में पेश करेगी, ताकि जनता को सरकार के वित्तीय फैसलों की पारदर्शी जानकारी मिल सके।

यूएसएड फंडिंग पर सियासी घमासान, भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने

इस बीच, अमेरिकी एजेंसी यूएसएड (USAID) की फंडिंग को लेकर देश में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेशी एजेंसियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस मामले पर केंद्र सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

दिल्ली की नई सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पारदर्शिता को लेकर बड़े फैसले ले रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन योजनाओं को कितना प्रभावी रूप से लागू किया जाता है और जनता को इसका कितना लाभ मिलता है।

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