ED का बड़ा एक्शन, AAP की संपत्ति, बैंक अकाउंट से लेकर मान्यता तक पर भी संकट
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि वह कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभियोजन शिकायत यानी आरोप पत्र दायर करेगा। ED की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया, ‘हम अरविंद केजरीवाल और AAP के खिलाफ चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं। हम इसे जल्द ही दाखिल करेंगे। यह फिलहाल पाइपलाइन में है।’ केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी।
वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली सरकार की ओर से बनाई गई आबकारी नीति को लेकर ED और CBI का दावा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। आरोप है कि विवादित नीति में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। ED का कहना है कि रिश्वत की रकम का सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। आरोप है कि गोवा विधानसभा चुनाव में रिश्वत से मिली रकम का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि ED आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रही है।
कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।
