रेस्टोरेंट जाकर खाना होगा सस्ता, सरकार ने बदले नियम
रेस्टोरेंट में अक्सर खाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार कुछ ऐसा करने की तैयारी में है, जिससे रेस्टोरेंट में खाना सस्ता हो जाएगा। दरअसल रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को सरकार अनुचित मानती है और इस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना पर काम चल रहा है। अगर सरकार इस बारे में लीगल फ्रेमवर्क लेकर आती है तो रेस्टोरेंट उसके बाद सर्विस चार्ज नहीं वसूल कर पाएंगे।
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि, सरकार ग्राहकों से सर्विस टैक्स वसूलने वाले रेस्तरांओं को रोकने के लिए जल्द ही कानूनी ढांचा लेकर आएगी, क्योंकि पूरी तरह से अनुचित है। रेस्तरां और उपभोक्ता संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के बाद सिंह ने कहा कि रेस्तरां और होटल उद्योग संघों का दावा है कि यह व्यवहार कानूनी रूप से गलत नहीं है। वहीं, उपभोक्ता मामलों के विभाग का विचार है कि यह ग्राहकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही यह अनुचित व्यापार व्यवहार है।
रोहित कुमार सिंह ने हम जल्दी ही एक लीगल फ्रेमवर्क पर काम शुरू करेंगे। इस बारे में 2017 में एक गाइडलाइन जारी किया गया था, लोगों ने उस पर अमल नहीं किया क्योंकि गाइडलाइन आम तौर पर लीगली बाध्यकारी नहीं होते हैं। लीगल फ्रेमवर्क बन जाने पर रेस्टोरेंट को उसका पालन करना पड़ेगा और सर्विस चार्ज वसूलना बंद करना पड़ेगा। ग्राहक सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं, इस कारण वे भुगतान कर देते हैं।