उत्तर प्रदेश में 17 पीपीएस अधिकारियों के तबादले, नई नियुक्तियों के साथ प्रशासनिक फेरबदल

उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए 17 प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें से 11 अधिकारियों को नई जगह तैनाती दी गई है, जबकि 6 ट्रेनी अधिकारियों को पहली बार नियुक्ति मिली है।

तबादला सूची:

1. नितेश प्रताप सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, लखनऊ से पुलिस उपाधीक्षक, बिजनौर।

2. राजीव प्रताप सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, लखनऊ से पुलिस उपाधीक्षक, हमीरपुर।

3. अंकित कुमार (प्रथम) – पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ से पुलिस उपाधीक्षक, हरदोई।

4. आस्था जायसवाल – सहायक पुलिस आयुक्त, आगरा से पुलिस उपाधीक्षक, आजमगढ़।

5. जयेंद्र नाथ अस्थाना – सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ से पुलिस उपाधीक्षक, हाथरस।

6. संदीप कुमार वर्मा – पुलिस उपाधीक्षक, कुंभ मेला, प्रयागराज से पुलिस उपाधीक्षक, कासगंज।

7. रामकृष्ण चतुर्वेदी – पुलिस उपाधीक्षक, कुंभ मेला, प्रयागराज से मंडलाधिकारी, चित्रकूट।

8. महेंद्र सिंह देव – पुलिस उपाधीक्षक, कुंभ मेला, प्रयागराज से पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ।

9. सुशील कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ से मंडलाधिकारी, लखनऊ।

10. डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, कुंभ मेला, प्रयागराज से पुलिस उपाधीक्षक, फतेहपुर।

11. प्रशाली गंगवार – पुलिस उपाधीक्षक, गोरखपुर से सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।

प्रशिक्षु पीपीएस अधिकारियों की तैनाती:

1. प्रवीण प्रकाश – पुलिस उपाधीक्षक, सिद्धार्थनगर।

2. अरविंद सोनकर – पुलिस उपाधीक्षक, अयोध्या।

3. सच्चिदानंद सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, मैनपुरी।

4. प्रगति चौहान – पुलिस उपाधीक्षक, पीलीभीत।

5. कृष्ण कांत त्रिपाठी – पुलिस उपाधीक्षक, बांदा।

6. भूपेश कुमार पांडेय – पुलिस उपाधीक्षक, आजमगढ़।

राज्य सरकार ने इन बदलावों के जरिए पुलिसिंग को प्रभावी बनाने और कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है।

  •  नए ट्रेनी अधिकारियों को जिलों में पहली बार जिम्मेदारी दी गई है, जिससे पुलिस बल में नई ऊर्जा का संचार होगा।
  • तबादलों के जरिए विभिन्न जिलों में प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है।
  •  इस फेरबदल से जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं मिलेंगी और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

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