बाढ़ से किसानों के हुए नुकसान का भुगतान करेगी यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान की पाई-पाई भुगतान करने का बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 28 सितंबर को अधिकारियों से कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि से कृषि फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें और जिन किसानों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति तत्काल कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व और कृषि विभाग से परस्पर समन्वय बनाते हुए शीर्ष प्राथमिकता पर इस कार्य को पूरा कराने के लिए कहा है। नदियों के जलस्तर में लगातार आ रही गिरावट से किसानों को काफी राहत मिली है। अब राज्य सरकार प्रत्येक बाढ़ ग्रसित व्यक्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति कराकर उसकी मदद के हर संभव प्रयास में जुट गई है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार सरकार ने अपने मजबूत इरादों से बाढ़ ग्रसित जिलों में मानव जीवन को बचाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किये हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की अलग-अलग टीमें 24 घंटे मौके पर मौजूद रही।
प्रदेश में बनाये गए 1134 बाढ़ शरणालय
जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार ने बाढ़ के दौरान बाढ़ ग्रसित इलाकों से फंसे लोगों को बाढ़ शरणालयों में शरण दी। इस दौरान प्रदेश में 1134 से अधिक बाढ़ शरणालय बनाए गये। जिनमें बाढ़ ग्रसित लोगों के भोजन, पानी और रहने की बेहतर सुविधा दी गई। बीमारी से बचाव के लिए सरकार ने 1125 से अधिक मेडिकल टीमों को बाढ़ वाले जिलों में भेजा। जिससे बदलते मौसम और बरसात के दौरान होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाया जा सका। यूपी सरकार ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए 6375 साधारण नाव और 451 से अधिक मोटर बोट लगाई।
साथ ही साथ 1327 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित कीं। इसके साथ में बाढ़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति तक राशन किट, लंच पैकेट, त्रिपाल, पानी के पाउच, ओआरएस पैकेट और क्लोरीन की टैबलेट भी पहुंचाई गई।
