भारत सरकार ने 20 YouTube चैनल और दो न्यूज़ वेबसाइट पर लगाया बैन

केंद्र सरकार ने पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करते हुए भारत विरोधी सामग्री परोसने के कारण दो न्यूज वेबसाइटों और 20 YouTube चैनलों पर बैन लगा दिया है। सरकार ने भारत विरोधी प्रसारण के चलते 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर लगाया प्रतिबंध लगाया है।

खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले 20 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। साथ ही फेक न्यूज फैलानेवाले 2 वेबसाइटों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये चैनल और वेबसाइट कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित होते थे और देश में भारत विरोधी प्रोपोगैंडा फैलाते थे। पहली बार आईटी ऐक्ट में हाल ही में शामिल की गई गाइडलाइंस के आधार पर इन पर बैन लगाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक यूट्यूब और टेलिकॉम विभाग को इस कॉन्टेंट को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करते हैं। अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की मदद से यह प्रोपोगैंडा फैलाया जा रहा था।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार इसकी जानकारी दी। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीमा पार से देश के अंदर कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से फेक न्यूज और भारत विरोधी कंटेंट फैला कर भय और भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास किया जा रहा था।  उन्होंने कहा कि ये लगातार देश के कानूनों का भी उल्लंघन कर रहे थे और ऐसी ताकतों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन पर रोक लगा दी है।

पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है।  मंत्रालय ने भारत में सूचना को सुरक्षित रखने के लिए और सूचना प्रौद्योगिकी (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) नियम, 2021 के नियम 16 ​​के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया।  मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा,अधिकतम सामग्री नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से संवेदनशील मुद्दों से संबंधित है और तथ्यात्मक रूप से गलत है।  सभी जानकारी खासतौर पर भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार नेटवर्क के रूप में पाकिस्तान से पोस्ट किया जा रहा है।  ऐसे में इस पर इमरजेंसी केस में कंटेंट को ब्लॉक करने के प्रावधान के तहत कार्रवाई की गयी।

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