बिजली चौपाल लगाकर सभी को दें ओटीएस का लाभ: पं. श्रीकांत शर्मा
– ऊर्जा मंत्री ने की ओटीएस व डाउनलोडेबल बिलिंग की समीक्षा
– धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी, डिस्काम की जवाबदेही तय करने के निर्देश
– गलत बिल की शिकायत पर तत्काल करें बिल संशोधन की करवाई
– विधायकों व सांसदों की उपस्थिति में चौपाल लगाने के निर्देश
– हर पात्र उपभोक्ता ले सके लाभ, इसके लिए खटखटाएं दरवाजा
लखनऊ
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना व उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल पहुंचाने के अभियान की समीक्षा की। उन्होंने ओटीएस व डाउनलोडेबल बिलिंग की धीमी प्रगति पर सख्त नाराजगी भी जाहिर की। निर्देशित किया कि सभी पात्र उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकें इसके लिए उपभोक्ताओं तक इसकी जानकारी अवश्य पहुंच जाए। सभी उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल मिले, इसके लिए डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने चैयरमैन यूपीपीसीएल को लापरवाही करने वालों की जवाबदेही भी तय करने को कहा। साथ ही अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए।
ओटीएस में केवल 17.2% उपभोक्ताओं के ही पंजीकरण पर उन्होंने काफी नाराजगी जताई। कहा कि 1.92 करोड़ उपभोक्ताओं में से केवल 33.11 लाख उपभोक्ताओं का ही पंजीकरण होना विभागीय उदासीनता की पुष्टि के लिए पर्याप्त है। कहा कि सभी प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र उपभोक्ता का दरवाजा नॉक हो। उसे योजना के लाभ के बारे में जानकारी हो और उसे मौके पर ही सही मूल बिल मौके पर दे दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न हो, यूपीपीसीएल चेयरमैन इसकी नियमित समीक्षा करें।
कहा कि विविध माध्यमों से उन्हें गलत बिल की शिकायतें लगातार मिल रही हैं इनका निस्तारण प्राथमिकता पर तत्काल किया जाए। निर्देशित किया कि सभी गांवों में मा.सांसदों एवं विधायकों की उपस्थिति में बिजली चौपाल लगाई जाए। इसके लिए गांव व मोहल्लों में मुनादी कराकर लोगों को सूचित किया जाए। बिल गलत होने की शिकायतों का भी समाधान हो। सभी उपभोक्ता जो योजना का लाभ ले सकते हैं उनका पंजीकरण सुनिश्चित कराएं। किसी भी उपभोक्ता को भटकना न पड़े सभी प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करें।
उन्होंने डाउनलोडेबल बिलिंग की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जाहिर की। कहा कि अभी भी तय लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका है। यह कतई उचित नहीं है, हर उपभोक्ता को सही बिल समय पर मिले यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने धीमी रफ्तार पर डिस्काम की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
